मत्स्य विभाग
मत्स्य विभाग, हरिद्वार
ई-मेल: adfharidwar@ gmail[dot]com
विभाग के बारे में: उत्तराखंड राज्य गठन के उपरांत मतस्य विभाग को पशुपालन विभाग की एक इकाई के रूप में स्थापित किया गया, जिसे शासनादेश संख्या- 78/गअ/(मतस्य) 4(6)/ 2002 दिनांक 7 मई, 2005 से एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया है|
विभाग के मुख्य उद्देश्य है:
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- प्रदेश के परस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखते हुए ग्रामीण अंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता बढ़ाना|
- रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साथ-साथ निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान किया जाना|
- मतस्य संसाधनों का सर्वेक्षण|
- शीतजल मात्स्यिकी विकास |
- जलाशयों, झीलों में मत्स्य विकास |
- मत्स्य पालन गतिविधियों हेतु अतिरिक्त तालाब / पोखरों का निर्माण/ सुधार |
- प्रशिक्षण, प्रचार एवं जन चेतना कार्यक्रम |
योजना/नीति:
- जिला योजना: जलाशयों का विकास प्राकृतिक जलस्रोतों में चयनित स्थलों पर उपयुक्त प्रजाति के मतस्य बीज का संचय एवं स्थानीय जनता के सहयोग से मत्स्य संरक्षण करना |
- राज्य योजना:
- स्पेशल कम्पोनेंट प्लान- मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा तालाब निर्माण व मतस्य निवेश पर कुल लागत 7,00,000/- प्रति 1 है0 (यूनिट) पर 60 प्रतिशत अनुदान 4,20,000 /- प्रति 1 है0 देय है|
- राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना- इस योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालकों को उनकी मांगानुसार 50 प्रतिशत की अनुदान धनराशि पर गुणवत्तायुक्त पैलेटेड मत्स्य आहार की आपूर्ति की जाती है, साथ ही मत्स्य पालन कार्य में प्रयुक्त होने वाले जाल , हापा तथा हेण्डनेट भी आधे मूल्य पर मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराये जाते है|
- केन्द्रीय योजना:
- ब्लू रिवोलूशन समन्वित मात्स्यिकी विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत मीठा जल मात्स्यिकी (नीली क्रान्ति योजना/ मिशन फिंगरलिंग) – फिश सीड रियररिंग यूनिट्स का निर्माण- फिंगरलिंग मत्स्य बीज तैयार किये जाने हेतु मत्स्य बीज रियररिंग यूनिट निर्माण एवं निवेश हेतु अनुदान की सुविधा|
- इन्फ्रा स्ट्रेक्टचर एवं मार्केटिंग( नीली क्रान्ति योजना) – तालाबों में उत्पादित मछलियों को बाज़ार में पंहुचाने एवं बेचने हेतु मत्स्य पालकों को मानकानुसार अनुदान धनराशि में साईकिल विद आईस बाक्स दी जाति है|
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