खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड
उत्तराखंड खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, हरिद्वार
ई-मेल: ukvib.hdr@gmail[dot]com
विभाग के बारे में: उत्तराखंड खादी एवं ग्राम इंडस्ट्रीज बोर्ड 17.08.2002 की स्थापना। खादी और ग्रामोद्योग कम पूंजीगत निवेश के साथ छोटे उद्योग की स्थापना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकतम रोजगार अवसर बनाना है।
योजना/नीति:
- प्रधान मंत्री रोजगार जनरेशन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) – यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्व रोजगार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका कार्यान्वयन राज्य में तीन एजेंसियों, जिला उद्योग केंद्र, खादी और गांव द्वारा किया जा रहा है। उद्योग आयोग और उत्तराखंड खादी और ग्रामो उद्योग बोर्ड। भारत सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। भारत सरकार ने 03 एजेंसियों के बीच 40:30:30 के राशन में हिस्सेदारी का फैसला किया है। इसके अनुसार, तीन एजेंसियों के बीच लक्ष्य आवंटित किया गया है।
यह योजना राज्य के ग्रामीण इलाके में उत्तराखंड खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ग्रामीण बेरोजगार व्यक्ति / संस्थानों को बैंक द्वारा अधिकतम `25.00 लाख तक परियोजना की स्थापना के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। परियोजना लागत का 25% मार्जिन पैसा सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को बजट से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है खादी और ग्रामो उद्योग आयोग की जो तीन वर्षों तक सफल चलने के बाद अनुदान में परिवर्तित हो जाती है। एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैन्य, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लाभार्थी को 35% मार्जिन धन प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा, सामान्य श्रेणी के उद्यमी, परियोजना लागत का 10% उद्यमी द्वारा स्वयं और 5% एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व-सैन्य, शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमी के उद्यमी द्वारा पैदा किया जाना है। - ब्याज सब्सिडी योजना- शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण शिक्षित युवाओं के प्रवासन को हतोत्साहित करने और बेरोजगारी रैपिडली की समस्या को हल करने के उद्देश्य से ग्रामीण व्यक्तिगत उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कैप्शन योजना को बढ़ाया गया है। बैंकों द्वारा 5.00 लाख रुपये, इस योजना के तहत 4% के ब्याज दर से ऊपर और ऊपर, जो कि 10% के अधीन है, सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी के रूप में छूट और पैदा की जाएगी। वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनके तहत सेवा क्षेत्र गांवों या ग्रामीण इलाकों में पड़ता है, नियमों के अनुसार बैंक ऋण प्रदान करेगा। जिलों में, यह योजना जिला मजिस्ट्रेट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में खादी इवाम ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा लागू की जाएगी।
- योजना की अवधि- यह योजना राज्य प्रायोजित योजना के रूप में अधिसूचना जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए संचालन में रहेगी।
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